Tuesday, August 11

द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायको सुनिश्चिता गरः इन्सेक

Spread the love

Description: https://i1.wp.com/www.newsofnepal.com/wp-content/uploads/2020/06/download-1-3.png?fit=740%2C555&ssl=1

दिगो समाचारदाता

ललितपुर, २०७७ जेठ २५ गते

लामो समयदेखि न्यायको पखाईमा रहेका द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायको सुनिश्चिता गर्न अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सरकारसँग माग गरेको छ ।

इन्सेकका बागमती प्रदेश कार्यालयका संयोजक कृष्ण गौतमले जेठ २४ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितले लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

चितवनको बकुलहरचोकमा गोरखाको फुजेलका १७ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीको तत्कालीन विद्रोही माओबादीबाट हत्या भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ ।

छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गरी न्यायप्राप्तिका लागि पटकपटक आमरण अनसन बसेका अधिकारीका बुबा नन्दप्रसाद र आमा गंगामायामध्ये बुबा नन्दप्रसादको अनसन बसेकै अबस्थामा मृत्यु भएको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ ।

आमा गंगामायाको न्यायको लडाईँ जारी छ । नन्दप्रसादको शव अझै अस्पतालको शवगृहमा छ, जसको अन्त्यष्टिसमेत हुन सकेको छैन ।

चितवनकै बाँदरमुडेमा माओबादीले सार्वजनिक बसमा गराएको बम विस्फोटमा परेर मृत्यु भएका सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीका परिवार तथा घाइतेहरु पनि १५ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमै छन् ।

‘यसरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएका परिवारले वर्षौदेखि उठाइरहेको न्याय र परिपूरणको मागलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भइसक्दा पनि सम्बोधन हुन नसकेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले भनेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ संशोधनका लागि जारी गरेको आदेशमा असहमति जनाएर नेपाल सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकनको निबेदनलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०७७ बैशाख १४ गते खारेज गरेको भन्दै इन्सेकले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले सर्वाेच्चको आदेशबमोजिम ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ बनाएर पीडितलाई न्याय दिन इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय संयोजक कृष्ण गौतमले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा दिएका आदेश, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको सिफारिसका साथै विशेष प्रतिवेदकहरुले विभिन्न समयमा गरेका पत्राचार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारबादी संघसंस्था, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारबादीका सुझाब समेतलाई केन्द्रमा राखी लामो समयदेखि न्यायको पखाईमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरुको न्याय सुनिश्चिता प्रत्याभूत गर्न माग गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *