Monday, June 14

जातीय भेदभाव र छुवाछूत निर्मूल गर्न आयोगको आग्रह

Spread the love

दिगो समाचारदाता
ललितपुर, २०७७ जेठ २१ गते नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय भेदभाव र छुवाछूत निर्मूल गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल सरकारले ०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोगले जेठ २१ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरि नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकन्याय सम्बन्धी हकदलितको हकसामाजिक न्यायको हकसमानताको हकलगायतको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गरेको छ ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले समेत यस्ता हकहरूको प्रत्याभूति गरेको आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि१९६५ समेतले यस्ता हकहरूको प्रत्याभूति गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

यस किसिमका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका वाबजुद कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेदको स्थिति रहेको आयोगले जनाएको छ ।

जातीय विभेदका आधारमा व्यक्ति हत्याबलात्कारहिंसा तथा छुवाछूत जस्ता अमानवीय घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु र त्यस्तो अपराधमा सङ्लग्नहरूलाई पहिचान गरि समयमै कारबाही हुन नसकेको अवस्थाप्रति आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

यसबाट सामाजिक सद्भावमा समेत खलल पुग्न सक्ने आयोगले जनाएको छ । रुकुम पश्चिमजाजरकोटरुपन्देहीउदयपुरधनकुटालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा हालै घटेका जातीय भेदभावसम्बन्धी आपराधिक घटनाहरूप्रति शून्य सहनशीलता कायम गरि कानुनी कारबाही गर्न आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समाजमा दैनिक रुपमा घटिरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई निर्मूल गर्न आयोगले सबै नागरिकसँग आग्रह गरेको छ । त्यस्ता घटना निर्मूल गर्न राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ सङ्गठनहरूजनप्रतिनिधिहरूसञ्चारकर्मी तथा मानव अधिकारकर्मीहरूलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।

देशमा भएका यस्ता अमानवीय घटनाहरूको विरुद्ध आवाज उठाउने सबै पक्षलाई आफ्ना विषयहरू मर्यादित र संयमित भई व्यक्त गर्न पनि अनुरोध गरेको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *